MeraPahad Community Of Uttarakhand Lovers

मोहन दा जबरदस्त प्रस्ताव रखा है इसी बहाने आपलोगों के दर्शन हो जायेंगे और आपकी ऊर्जा से कुछ और लोगों को भी प्रेरणा
जय हो

Negi da jai ho aapki bhi.. per isme sabhi ka sahyo bahut jaruri hai.. aur khas kar yese kaamo ke liye to sadko per utarna padta hai dande khane padte hai.isliye jo bhi aaye o apne aap ko majboot karke aaye..

dayal da .. sangharsh to chalta hi rahega... maharaz.. jab tak jaan hai...per sangharsh saath saath hi karna hai ...

thik hai mohanda go ahead,
Mohanda tum sandharsh karo - hum sab tumhare saanth hai
Jai bharat jai uttarakhand

Since the decision of permanent capital has not yet been finalized. How can Speaker ask for a new building in Dehradun?

This is the news about Uttarakhand Vidhan Sabha Building. Uttarakhand Speaker wants that a new permanent Building for Uttarakhand should be constructed.

But we oppose for this. It should be in Gairsain only. and Gairsain.. Kapoor Sab.. We will not let is happen at all.


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Uttarakhand speaker for new Vidhan Sabha building


Dehradun: Uttarakhand assembly speaker Harbans Kapoor   has asked the state government to make available land for the   construction of new Vidhan Sabha premises, demand for which has been   pending for quite some time.

"There cannot be two opinions that the existing Vidhan Sabha building   is too small to carry out the functions of legislature and it needs to   be shifted elsewhere in a more specious building," Kapoor said in an   interview said.
He said an amount of Rs88 crore had already been   sanctioned by the 13th Finance commission for the purpose but it was   lying unused due to non-availability of the land.
Kapoor said he   had several times asked the Uttarakhand government to provide land for   the Assembly building but the matter was still pending.
"When (BC)   Khanduriji was the chief minister, I took up the matter with him. Now I   have asked his successor Ramesh Pokhriyal Nishank to provide the land   for the new Vidhan Sabha," the speaker said.
He, however, hoped that the present government would soon make the land available for the purpose.
When   asked whether the state government is hesitating in providing land for   construction of the new Vidhan Sabha as Dehradun is still an interim   capital, Kapoor said structures required for the functioning of   government have to be raised.
He advised the state government to   decide the issue of permanent capital immediately as it is not in the   interests of the state to further delay the matter.
The Virendra   Dixit Commission has already submitted its report suggesting Dehradun,   Ramnagar and Rishikesh as the places suitable for permanent capital of   the hill state and the government should pick any of them, he said.
http://www.dnaindia.com/india/report_uttarakhand-speaker-for-new-vidhan-sabha-building_1411326

जी बिलकुल लडाई हमारी लगी रहेगी राजधानी गैरसैण के लिए क्योकी यह मामला जन भावनाओ से जुडा हुआ है आखिर जब जन भावनाओ के नाम पर राज्य का नाम बदल कर 400 सौ करोड़ खर्च किये जा सकते है. वह भी जब राज्य पहले से से ही 1600 सौ करोड के घाटे मे हो.
तो अब यह मुद्दा सामने आता है कि जब जन भावना का नाम लेकर नाम बदला जा सकता है तो राजधानी क्यो नही बन सकती. क्यो न जन भावनाओ के अनुरूप राजधानी गैरसैण सिफ्ट कर दी जाय.
और वैसे भी अस्थाई राजधानी से राज्य का विकास नही होने वाला है.

 
100% agree with news appended below. Uttarakhandi now feel cheated. Yes the state is heading yet another movement for Capital now.
 
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उत्तराखण्ड में एक और आंदोलन की सुगबुगाहट
 
आंदोलन की पृष्ठभूमि दीक्षित कमीशन द्वारा गैरसेण को राज्य की राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त ना माने जाने के बाद उपजे असंतोष से तैयार हुई है।

आंदोलन का तानाबाना बुन रहे देवभूमि संस्कृति रक्षा मंच के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश हरबोला ने बताया कि उत्तराखंड वासी अलग राज्य पाकर भी ठगा महसूस कर रहे है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में होनी चाहिए।

दीक्षित कमीशन के सुझावों के खिलाफ रोश प्रकट करते हुए हरबोला ने कहा कि राज्य की राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में बने, इसके लिए नवरात्र के प्रथम दिन से राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि आंदोलन की रूपरेखा बननी शुरू हो गई है। आंदोलन को एक तीसरा गैर राजनीतिक मोर्चा बनाकर चलाया जाएगा।

हरबोला ने बताया कि इस कार्य में उन्हें जनता सहित भाजपा, कांग्रेस और यूकेडी (उत्तराखंड क्रांति दल) के नेताओं का भी भारी समर्थन मिल रहा है।

पर्वतीय क्षेत्र में राजधानी के लिए दलील पेश करते हुए हरबोला ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में विकास का प्रवाह बहना चाहिए। यदि वास्तव में विकास पर्वतीय क्षेत्र का करना है तो उस दिशा में ही सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि अलग राज्य बनने के बावजूद भी पर्वतीय क्षेत्र में विकास की कमी होने के कारण लोगों का पलायन मैदानी इलाकों में हो रहा है। राज्य की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।

जाने माने लोक गायक एन. एस. नेगी भी दीक्षित कमीशन के सुझावों से आहत हैं। उन्होंने हाल ही में दीक्षित कमीशन के सुझावों के खिलाफ एक गाना भी तैयार किया है। नेगी ने बताया कि वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्य नहीं करते, बल्कि जनता की वास्तविकता को अपने शब्दों में बयां करते हैं।

गौरतलब है कि नेगी उत्तराखण्ड के जानेमाने लोकगायक हैं। वर्ष 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी सरकार के खिलाफ सूबे की जनता में माहौल बनाने में इनके गाए गीतों का भारी योगदान रहा। नारायण दत्त तिवारी के क्रियाकलापों के खिलाफ गढ़वाली बोली में इनके गीत 'नौछमी नारायण' ने उन दिनों राज्य में धूम मचाई थी। राजनीतिक दलों ने तो उनके गीतों की सीडी तैयार कर जनता में मुफ्त में बंटवाई थी।

उत्तराखंड युवा क्रांति दल के अध्यक्ष एवं विधायक पुष्पेश त्रिपाठी का कहना है कि पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की राजधानी गैरसेण में होनी चाहिए। राज्य की जनता का भी यही मत है।

उन्होंने कहा कि स्वयं दीक्षित आयोग ने माना है कि राजधानी के लिए जनभावना गैरसेण के पक्ष में हैं, लेकिन स्थाई राजधानी के लिए जनभावना के खिलाफ जाते हुए उसने भौगोलिक परिस्थितियों को आधार बनाते हुए देहरादून और हरिद्वार के बीच स्थित हर्रावाला को राजधानी बनाने की सिफारिश की है।

त्रिपाठी ने गैरसेण को राजधानी बनाने के लिए हो रहे विलम्ब में भाजपा-कांग्रेस दोनों दलों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि दोनों ही दल राज्य की स्थाई राजधानी के बारे में अपनी राय स्पष्ट करें। गैरसेण के लिए चलने वाले आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि आंदोलन से विकास पर असर पड़ता है, लेकिन अवसर आएगा तो वह आंदोलन से नहीं चूकेंगे।

गौरतलब हो कि नौ नवम्बर, 2000 को प्रभाव में आए उत्तराखंड राज्य में शुरू से ही यह मांग जोरशोर से उठती रही है कि राज्य की राजधानी किसी पर्वतीय क्षेत्र में बनें। किन्तु तत्कालीन सुविधाओं के लिहाज से देहरादून को अस्थाई राजधानी चुना गया। नई राजधानी के चयन हेतु सेवा निवृत न्यायाधीश विरेन्द्र दीक्षित के नेतृत्व में एक आयोग का गठन 11 जनवरी 2001 को किया गया था।

आयोग ने अपने दस सेवा विस्तार के बाद सात वर्षो में अपनी रिपोर्ट तैयार की। हाल ही में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। सरकार ने विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत किया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

Source :http://thatshindi.oneindia.in/news/2010/07/28/1280283915.html